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Reserve Bank of India

रिज़र्व बैंक की चेतावनी- आ रहा है बुरा वक्त

मुम्बई। रिज़र्व बैंक ने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए बुरा वक्त आ रहा है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अक्टूबर 2019 में यह भी कहा है कि घरेलू और दुनिया में मंदी ने मिलकर देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले कुछ तिमाहियों में काफी हद तक मंदा पड़ी है और मंदी के संकेत दिए गए हैं, निकट अवधि में कई और जोखिमों का सामना करने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “घरेलू और दुनिया में आर्थिक मंदी के संयोजन ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से कुल मांग घट गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य का दृष्टिकोण कई जोखिमों से भरा है।”

इसने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख सहारा निजी खपत है औऱ वह कई कारणों से कम हो गई है। “इस संदर्भ में, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का प्रदर्शन संतोषजनक से कम नहीं है। हाल ही में शुरू किए गए उपायों जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स दरों में तेज कटौती, आवास क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति निधि, बुनियादी ढांचा निवेश निधि, कार्यान्वयन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी रिफंड प्रणाली और निर्यात गारंटी के लिए धन मददगार होगा। “

यह भी कहा कि बैंक ऋण वृद्धि धीमी हो गई है और जोखिम में गिरावट और मांग में कमी के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कुल फंड प्रवाह में गिरावट आई है। हालांकि, मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हालिया पुनर्पूंजीकरण क्रेडिट प्रवाह में सुधार के लिए अच्छी तरह से विकसित होता है, जो निजी निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

“इस बीच, वैश्विक अनिश्चितताओं ने घर में निवेश गतिविधि को कमजोर कर दिया है। व्यापार तनाव के आगे बढ़ने से निर्यात की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके अलावा निवेश में देरी होने से भी नुकसान हो सकता है।”

The Asia-Pacific and Non-Proliferation Subcommittee of the House Foreign Affairs Committee has scheduled a hearing on human rights in Kashmir and other parts of South Asia on October 22.

अमेरिकी कांग्रेस ने कहा- कश्मीर में संचार बंद करने के विनाशकारी प्रभाव, 22 को करेगा सुनवाई

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मज़बूत कमेटी ने भारत सरकार से कहा है कि कश्मीर में संचार बंद करने से लोगों की ज़िंदगी पर ‘विनाशकारी प्रभाव’ डाल रहा है। कांग्रेस ने भारत से अपील की है कि वह संचार को पुन सुचारू करे। आपको बता दें कि घाटी में 5 अगस्त के बाद से संचार व्यवस्था ठप पड़ी है। इसी दिन संसद ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का विधेयक पारित किया था। इसके फौरन बाद घाटी में संचार बंद कर दिया गया और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दो केन्द्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे।

हंदवाड़ा और कुपवाड़ा को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। सोमवार को किए गए एक ट्वीट में अमेरिकी कांग्रेस की घरेलु विदेशी मामलात कमेटी ने लिखा कि –“भारत के कश्मीर में संचार ब्लैक आउट से कश्मीरियों के जनजीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भारत के लिए यह समय प्रतिबंध हटाने और कश्मीरियों को वही अधिकार और लाभ देने का है जो किसी भी भारतीय नागरिक को मिलते हैं।”

भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल ने 13 कांग्रेस सदस्यों के साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि वह कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति को बेहतर करें और घाटी में संचार ब्लैक आउट समाप्त करें। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस की द हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की एशिया-प्रशांत और परमाणु अप्रसार उपसमिति ने 22 अक्टूबर को कश्मीर और दक्षिण एशिया में मानवाधिकार की स्थिति पर सुनवाई तय की है।