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Reserve Bank of India

रिज़र्व बैंक की चेतावनी- आ रहा है बुरा वक्त

मुम्बई। रिज़र्व बैंक ने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए बुरा वक्त आ रहा है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अक्टूबर 2019 में यह भी कहा है कि घरेलू और दुनिया में मंदी ने मिलकर देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले कुछ तिमाहियों में काफी हद तक मंदा पड़ी है और मंदी के संकेत दिए गए हैं, निकट अवधि में कई और जोखिमों का सामना करने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “घरेलू और दुनिया में आर्थिक मंदी के संयोजन ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से कुल मांग घट गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य का दृष्टिकोण कई जोखिमों से भरा है।”

इसने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख सहारा निजी खपत है औऱ वह कई कारणों से कम हो गई है। “इस संदर्भ में, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का प्रदर्शन संतोषजनक से कम नहीं है। हाल ही में शुरू किए गए उपायों जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स दरों में तेज कटौती, आवास क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति निधि, बुनियादी ढांचा निवेश निधि, कार्यान्वयन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी रिफंड प्रणाली और निर्यात गारंटी के लिए धन मददगार होगा। “

यह भी कहा कि बैंक ऋण वृद्धि धीमी हो गई है और जोखिम में गिरावट और मांग में कमी के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कुल फंड प्रवाह में गिरावट आई है। हालांकि, मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हालिया पुनर्पूंजीकरण क्रेडिट प्रवाह में सुधार के लिए अच्छी तरह से विकसित होता है, जो निजी निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

“इस बीच, वैश्विक अनिश्चितताओं ने घर में निवेश गतिविधि को कमजोर कर दिया है। व्यापार तनाव के आगे बढ़ने से निर्यात की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके अलावा निवेश में देरी होने से भी नुकसान हो सकता है।”

Alka Tyagi , IT Officer in Mumbai

अंबानी परिवार को इनकम टैक्स का नोटिस देने वाली ऑफिसर है मुसीबत में, दफ्तर में चोरी

मुम्बई। इस साल मई में मुकेश अम्बानी के परिवार क नोटिस देने वाली महिला अधिकारी बहुत परेशान चल रही है। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखी चिट्ठी में बयान की है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स को लेकर मुम्बई की मुख्य आयकर आयुक्त (यूनिट 2) की अधिकारी अलका त्यागी ने यह शिकायत की है कि विभाग के प्रमुख उन पर बहुत दबाव बना रहे हैं और उनके ऑफिस से भी कुछ फाइलें चोरी हो गई हैं।

इस बारे में फेसबुक पर वरिष्ठ पत्रकार गिरीश मालवीय ने पूरे मामले को समझाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर मामला का खुलासा किया है। पेश है गिरीश मालवीय की पूरी फेसबुक पोस्ट-

(फेसबुक पोस्ट का लिंक- https://www.facebook.com/girish.malviya.16/posts/2715875205110777)

मुकेश अम्बानी परिवार को मई 2019 में ब्लैक मनी एक्ट में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भेजा गया!…. यह खबर याद होगी आपको ! ……..कुछ दिन पहले यह खबर आयी थी तो सहसा किसी को विश्वास नही हुआ था, मोदीराज में अम्बानी परिवार को नोटिस भेजा गया है यह सुनकर मोदी समर्थक बल्लियों उछल पड़े, इस खबर को हाथों हाथ लिया गया और हम जैसे लोगो को खूब लानत मलामत भेजी गई ……….

कुछ दिन बाद खबर आई कि मुम्बई की मुख्य आयकर आयुक्त (यूनिट 2) पद पर कार्यरत अलका त्यागी जिनके पास यह केस था उनके दफ्तर में चोरी हो गयी है लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नही कराई गई है यही अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर- ICICI केस, ओर अंबानी परिवार से जुड़े ब्लैक मनी एक्ट संबंधी मामले समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही थी ओर इस चोरी के बाद अब यह किस्सा खत्म ही समझ लिया जा रहा था

लेकिन पिक्चर अभी बाकि है मेरे दोस्त……..

दो दिन पहले यह खबर आई है कि जिस अधिकारी अलका त्यागी के पास यह केस था उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था और इस आशय की चिठ्ठी उन्होंने 21 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी है उन्होंने इस शिकायत की CC उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी भेजी है।

अंग्रेजी अख़बार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक़, त्यागी की ओर से वित्त मंत्री को 9 पन्नों की शिकायत भेजी गई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी की ओर से उन पर बहुत ज़्यादा ‘दबाव’ बनाया जा रहा है, सीबीडीटी इनकम टैक्स के मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है।

अपनी चिट्ठी में अलका त्यागी ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

त्यागी ने आरोप लगाया है कि 2019 के अप्रैल के अंतिम और मई के शुरुआती हफ़्ते में मोदी ने उन्हें बताया कि संवेदनशील आकलन के मामलों में की जा रही कार्रवाई को बंद किया जाना है और यह काम हर हालत में मई 2019 से पहले ही होना है !………..प्रमोद चंद्र मोदी का यह निर्देश बेहद चौंकाने वाला था। मोदी ने निर्देश दिये थे कि जिस मामले को बंद करने को कहा है उसमे क़तई इस बात का ज़िक्र नहीं होना चाहिए कि वह (मोदी) कहीं से भी इसमें शामिल हैं। त्यागी ने कहा है कि सीबीडीटी चेयरमैन ने उन पर इस मामले को बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाया और कहा कि किसी भी क़ीमत पर इस मामले को बंद किया जाए।

इसी अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इस महीने की शुरुआत में ही ख़बर दी थी कि अलका त्यागी ने उनके दफ़्तर में संदिग्ध कार्रवाई के बारे में प्रिंसिपल चीफ़ कमिश्नर एस. के. गुप्ता को लिखित शिकायत भेजी थी। त्यागी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एक पुराने मामले को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इस मामले को ख़ुद सीबीडीटी चेयरमैन प्रमोद मोदी ने ही निरस्त कर दिया था और उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।

अलका त्यागी ने आरोप लगाया है कि बाद में मोदी ने इस मामले को फिर से खोल दिया और अब ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है।

त्यागी ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इन बातों का ख़ुलासा करना पड़ेगा लेकिन उन्हें सीबीडीटी चेयरमैन के जोड़ तोड़ और बेईमानी भरे व्यहार की वजह से ऐसा करना पड़ा। उन्होंने प्रमोद चंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगाया है कि जो अफ़सर उनकी बात को नहीं मानते थे वह उनके ख़िलाफ़ झूठी शिकायतें बना देते थे।

त्यागी ने कहा है कि एक बार मोदी ने उन्हें रात को 8.45/9 के बीच नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ़्तर में मीटिंग के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने इतनी रात को जाने से मना कर दिया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह मीटिंग किसी और वक्त भी हो सकती थी।

यह पत्र अलका त्यागी ने 21 जून को भेजा था अब यदि आप सोच रहे है कि इस पत्र को मिलते ही ईमानदारी के अवतार कहे जाने वाले मोदीं जी ने तुरंत जाँच के आदेश दे दिए होंगे तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नही है बल्कि यह शिकायत के मिलने के दो महीने के अंदर ही मोदी सरकार ने प्रमोद चन्द्र मोदी का सीबीडीटी चेयरमैन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है और अलका त्यागी को लूप लाइन में भेज दिया है उन्हें मुंबई से हटाकर नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल (ट्रेनिंग) बना दिया गया।

एक बात और……. अलका त्यागी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि प्रमोद चन्द्र मोदी ने उनके सामने कबूला है कि विपक्षी पार्टी के एक नेता के खिलाफ उनकी अगुवाई में चलाए गए एक कामयाब छापे की वजह से उनका सीबीडीटी चेयरमैन का उनका पद सुनिश्चित हुआ……..

मोदी का ‘लाइव’ रोका, दूरदर्शन अधिकारी कर दी गई निलम्बित

मोदी का ‘लाइव’ रोका, दूरदर्शन अधिकारी कर दी गई निलम्बित

चैन्नई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चैन्नई में आईआईटी के दौरान चल रहे भाषण के दौरान दूरदर्शन ने उनका लाइव रोक दिया। इसकी क़ीमत दूरदर्शन महिला अधिकारी को निलम्बित होकर चुकानी पड़ी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले की जांच करने गए आईएएस ऑफिसर मुहम्मद मोहसिन के बाद यह दूसरा मामला है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में कथित ‘विघ्न’ डालने पर किसी अधिकारी पर कोई गाज गिरी है।

आईआईटी मद्रास के छप्पनवें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भाषण दे रहे थे, दूरदर्शन चैन्नई की सहायक निदेशक श्रीमती आर वसुमथी ने कथित तौर पर यह लाइव प्रसारण बीच मे रुकवा दिया। इस बात की बहुत संभावना है कि इसी वजब से वसुमथी को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया। हालांकि दूरदर्शन की तरफ से ना तो कोई पुष्टि की जा रही है और ना ही वसुमथी ने इस बारे में कोई बयान दिया है। प्रसार भारती के सीईओ ऑफिस से जारी आदेश में वसमुथी को शहर छोड़ने से भी रोका गया है। वसुमथी को थमाए गए पत्र में प्रसार भारती ने साफ किया है कि इसे हिरासत नहीं माना जाए।

वसुमथी के निलम्बन के दौरान वह अगले आदेश तक ऑफिस नहीं जा पाएंगी और ना ही वह किसी भी प्रकार के सरकारी आदेश जारी कर सकती हैं। निलम्बन के दौरान उन्हें घर पर ही रहना होगा और आधा वेतन लेने की हक़दार होगी।